बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत

देवानंद सिंह 

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा झारखंड के साथ अंतरराज्यीय सीमा को अचानक बंद करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। इस फैसले का प्रभाव न केवल दोनों राज्यों के संबंधों पर पड़ेगा, बल्कि आम लोगों के जीवन पर भी गहरा असर डालेगा।

पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच की सीमा को बंद करने का निर्णय एक ऐसी स्थिति में लिया गया, जब दोनों राज्यों के बीच पहले से ही कुछ मतभेद थे। इन मतभेदों की जड़ें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और संसाधनों के वितरण से जुड़ी हुई हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार का तर्क है कि यह निर्णय राज्य की सुरक्षा और विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) का कहना है कि यह निर्णय उनके लोगों के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न कर सकता है। सीमा बंद होने से दोनों राज्यों के व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। झारखंड खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, अगर वहां से पश्चिम बंगाल में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई रुक जाएगी तो इससे पश्चिम बंगाल में महंगाई बढ़ने की आशंका रहेगी। दूसरी ओर, झारखंड के व्यापारी भी नुकसान में रहेंगे क्योंकि वे अपनी बिक्री खो देंगे।

वहीं, दोनों राज्यों के बीच की सीमाएं केवल भौगोलिक नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी हैं। सीमाबंदिशों के कारण लोगों के बीच अविश्वास भी बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों के बीच अविश्वास का वातावरण बनेगा, जो लंबी अवधि में सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करेगा। जेजेएम द्वारा आवश्यक सामानों की सप्लाई रोकने की धमकी एक नई राजनीतिक टकराव की ओर संकेत करती है। इससे दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होगी, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। यदि, यह स्थिति बनी रही, तो राजनीतिक स्थिरता को खतरा हो सकता है। सीमा बंद होने के कारण यात्रियों को भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जो लोग रोज़मर्रा के काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करते हैं, उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इससे रोजगार पर भी असर पड़ेगा।

इसके अलावा सीमाबंदिशों का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। आवश्यक सामान जैसे कि खाद्य वस्तुएं, दवाइयां और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं संकट में पड़ जाएंगी, इससे लोगों की जीवनशैली में व्यवधान उत्पन्न होगा। यदि, यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर दोनों राज्यों की विकास दर पर भी पड़ेगा। निवेशक ऐसे अस्थिर वातावरण में निवेश करने से कतराएंगे, जिससे आर्थिक विकास में बाधा आएगी। इसके अलावा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सीमित हो जाएंगे, जो कि राज्य के भविष्य के लिए चिंताजनक है।

ममता बनर्जी ने तकनीकी तौर पर बॉर्डर सील करने की वजह यह बताई है कि झारखंड से आने वाली गाड़ियां बाढ़ के पानी में बह न जाएं, लेकिन अगर बात यही होती तो झारखंड की तरफ से जरूरी सामानों की सप्लाई रोकने की धमकी नहीं आती। बता दें कि झारखंड में विपक्षी गठबंधन की सरकार है और तृणमूल कांग्रेस भी विपक्षी खेमे का ही हिस्सा मानी जाती है। ऐसे में, इन दोनों सरकारों के बीच इस तरह का विवाद विपक्ष की राजनीति को लेकर भी कोई अच्छा संदेश नहीं दे रहा।

इस स्थिति के समाधान के लिए संवाद और बातचीत की आवश्यकता है। दोनों राज्यों की सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि सामान्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा सकें। दोनों राज्यों की सरकारों को मिलकर एक मंच स्थापित करना चाहिए, जहां पर दोनों पक्ष अपनी समस्याएं साझा कर सकें और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकें। वहीं, सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, जिससे लोगों के बीच का विभाजन कम हो सके। यह सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा देगा। दोनों राज्यों को मिलकर आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। यदि, सुरक्षा चिंताओं के चलते सीमा बंद की गई है तो दोनों राज्यों को मिलकर सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आवश्यक सामानों की आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे।

निश्चित रूप से यही समय है कि दोनों राज्यों की सरकारें एक जिम्मेदार और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं ताकि आम लोगों की जीवनशैली पर नकारात्मक प्रभाव कम हो सके। संवाद और सहयोग की भावना को बढ़ावा देकर ही इस संकट का समाधान निकाला जा सकता है। इस परिस्थिति में समझदारी और सहिष्णुता की आवश्यकता है ताकि दोनों राज्य मिलकर एक बेहतर भविष्य की दिशा में बढ़ सकें।